यह रेखांकित करते हुए कि भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सर्वसम्मति बनाने वाला देश है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि कुछ देश 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) में इसे तोड़ रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी कुछ विकसित देशों के इन आरोपों के बीच आई है कि भारत डब्ल्यूटीओ में सौदों को रोक रहा है।कृषि और मत्स्य पालन सब्सिडी, विवाद निपटान और ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क लगाने पर रोक जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए सम्मेलन 26 फरवरी को शुरू हुआ।
“हमारा रुख सुसंगत है। हमें यह देखना होगा कि मुद्दों को कौन रोक रहा है और डब्ल्यूटीओ की चीजों को सुचारू रूप से नहीं चलने देने के लिए कौन जिम्मेदार है... यह साबित हो गया है कि भारत वास्तव में एक सर्वसम्मति निर्माता है और हम आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं... और कुछ देश इसे तोड़ रहे हैं कुछ मुद्दों पर आम सहमति,'' एजेंसियों ने गोयल के हवाले से कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत डब्ल्यूटीओ में निष्पक्ष खेल और न्याय के मजबूत सिद्धांतों पर कायम है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बहुपक्षीय निकाय में लिए गए सभी निर्णय भारत के किसानों और मछुआरों के सर्वोत्तम हित में हों। उन्होंने कहा कि "पहला और सबसे महत्वपूर्ण" मुद्दा जिसे डब्ल्यूटीओ एमसी13 को संबोधित करना चाहिए वह विश्वास पैदा करना है जिसे डब्ल्यूटीओ वितरित कर सकता है, और डब्ल्यूटीओ में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, "और अगर कोई डब्ल्यूटीओ के नियमों को तोड़ता है, तो विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से उन पर कार्रवाई की जा सकती है।"
विवाद निपटान
भारत ने अपीलीय निकाय (एबी) की बहाली की पुरजोर मांग की है ताकि किसी भी देश को अनुचित व्यापार प्रथाओं, या डब्ल्यूटीओ के नियमों को पूरा नहीं करने की कोई भी शिकायत हो, उसे विवाद समाधान प्रक्रिया में उठाया जा सके। डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद को निपटाने के दो मुख्य तरीके हैं। देश, विशेष रूप से द्विपक्षीय परामर्श के चरण के दौरान, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान ढूंढते हैं; और न्यायनिर्णयन के माध्यम से, जिसमें एक पैनल द्वारा निर्णय देना और यदि संतुष्ट नहीं है, तो उस फैसले को अपीलीय निकाय में चुनौती देना शामिल है।
अपीलीय निकाय विवादों के निपटारे के लिए सर्वोच्च संस्था है। डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र के सुचारू कामकाज में तब बाधा उत्पन्न हुई जब अमेरिका ने अपीलीय निकाय (एबी) में सदस्यों की नियुक्तियों को रोक दिया। हालाँकि एबी ने 10 दिसंबर, 2019 को काम करना बंद कर दिया, लेकिन पैनल अभी भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2019 से एबी में 20 से अधिक अपीलें दायर की गई हैं। मंत्री ने कहा, "हम दृढ़ता से मांग करते हैं कि जो लोग डब्ल्यूटीओ में विभिन्न फैसलों को रोक रहे हैं, उन्हें भारत जैसे विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करना शुरू करना चाहिए।"
कुछ एजेंसी रिपोर्टों में कहा गया है कि विवाद निपटान प्रणाली को बदलने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रयास ने बुधवार को डब्ल्यूटीओ की बैठक में विभाजन को जन्म दिया। अबू धाबी में एमसी13 के तीसरे दिन विवाद निपटान सुधार पर एक कार्य सत्र आयोजित किया गया, जहां प्रमुख असहमतियों के बीच इस मुद्दे पर बहुत कम प्रगति की उम्मीद है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत वाशिंगटन ने 2019 में संगठन के सर्वोच्च विवाद निपटान प्राधिकरण, डब्ल्यूटीओ की अपील अदालत में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को रोककर प्रणाली को ठप कर दिया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, विवाद निपटान सुधार एक "कठिन मुद्दा" है, लेकिन एमसी13 के वार्ता कक्ष में गतिशीलता "रचनात्मक, सकारात्मक, शांत" है।
अन्य मुद्दों पर, गोयल ने कहा कि खाद्य पदार्थों के सार्वजनिक भंडार के स्थायी समाधान खोजने जैसी चिंताओं और हितों को भी उचित महत्व दिया गया है और तेजी से संबोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे डब्ल्यूटीओ के परिप्रेक्ष्य या जनादेश से बाहर हैं, उन्हें डब्ल्यूटीओ में नहीं लाया जाना चाहिए और उनके संबंधित निकायों को इसकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा तब हुआ है जब विकसित देश पर्यावरण, श्रम और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं।
मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते पर उन्होंने कहा कि कोई भी बहुपक्षीय निर्णय लेने से पहले अतीत की कार्रवाइयों को उनके बाद की कार्रवाइयों से संबोधित किया जाना चाहिए।गोयल ने कहा, "इसलिए, वे देश जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ते हैं और अत्यधिक मछली पकड़ने या मछली स्टॉक में कमी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।" जब उनसे कल संभावित नतीजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि नतीजे होंगे।" उन्होंने कहा कि नतीजे निष्पक्ष, संतुलित और समानता वाले होंगे और भारत किसानों, गरीबों और मछुआरों के हितों की पूरी तरह रक्षा करेगा।